वित्त मंत्री के जी एस टी सुधारों से व्यापारियों को होगा बड़ा लाभ

इटावा अक्टूबर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जी एस टी की नियमित 57वी बैठक में छोटे मझोले व्यापारियों के हित में जो सुधार किए हैं । उनसे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है की व्यापार जगत में मध्यम व छोटे व्यापारियों द्वारा जी एस टी अधिकारियों की मनमानी व उत्पीड़न की कारवाइयां लगातार प्रकाश में आ रही थी। जिससे व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जी एस टी अधिकारियों से पूरी तरह रूष्ट था। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 57 वी जी एस टी काउंसिल की बैठक में सुधार करके मध्यम व छोटे व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है।

काउंसिल ने जीएसटी अधिकारियों की मनमानी व्यापारियों की गिरफ्तारी पर पूर्णतया रोक लगाते हुए कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद ही गिरफ्तारी की संस्कृति की है। इसके साथ-साथ गिरफ्तारी की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है । अब 5 करोड़ जी एस टी बकाया के व्यापारी ही उत्पीड़न की परिधि में आएंगे।

5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को नियमित व जटिल रिटर्न फाइलिंग से औपचारिक राहत देने की घोषणा की गई है।

जीएसटी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए जुर्माना राशि जो अब तक 25000/ रूपए थी उसे घटाकर 10000/ रूपए करने की सिफारिश की है।

काउंसिल ने मध्यम व छोटे व्यापारियों जिनका ₹10000 से कम जी एस टी बकाया के कारण बताओं नोटिस भेजे जाते थे । उस प्रक्रिया को पूर्णतय: समाप्त कर दिया है इससे भारी संख्या में व्यापारी नोटिस की जटिल प्रक्रिया से मुक्त हो सकेंगे। जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए इसे ऑटोमेशन पर आधारित बनाने की कवायद शुरू की गई है। जिससे रिफंड तीन दिन के अंदर में तय किया जा सकेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है अब किसी दूसरे सप्लायर विक्रेता की गलती या देरी का खामियाजा खरीददार व्यापारी को नहीं भुगतना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ ई-कॉमर्स तथा विदेशी व्यापार में भी जीएसटी संशोधनों से बड़ी राहत मिलने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाअध्यक्ष दीपक गुप्ता ने मध्यम व छोटे व्यापारियों के हित में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जीएसटी काउंसिल की बैठक में किए गए सुधारों पर केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन सुधारों से व्यापारियों की नाराजगी कम होगी और जी एस टी कलेक्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा।