अब्दुल्ला अख़्तर
कहा—कृषि व डेयरी क्षेत्र से समझौता बर्दाश्त नहीं, मक्का खरीद में भ्रष्टाचार और खाद की कालाबाजारी पर तुरंत लगे रोक
छिबरामऊ/कन्नौज।
भारतीय किसान यूनियन (किसान) ने भारत-अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर किसानों के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी छिबरामऊ के माध्यम से सौंपा।
ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला ने कहा कि यदि कृषि, डेयरी, पशु आहार एवं पोल्ट्री क्षेत्र को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के इस व्यापार समझौते में शामिल किया गया, तो इसका सीधा और घातक असर देश के छोटे, सीमांत किसानों और दुग्ध उत्पादकों पर पड़ेगा। संगठन ने मांग की है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और संसद में व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। साथ ही सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए।
भाकियू (किसान) के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रजनीश दुबे ने कड़े शब्दों में कहा कि किसानों की आजीविका, देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार को भारतीय कृषि एवं डेयरी क्षेत्र के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
संगठन ने स्थानीय किसानों की समस्याओं को उठाते हुए मक्का खरीद का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा। नेताओं ने चेतावनी दी कि मक्का की सरकारी खरीद में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऋषि चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी लगातार हो रही है, जिस पर प्रशासन तुरंत लगाम लगाए। यदि खाद की किल्लत और कालाबाजारी नहीं रुकी, तो किसान सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस दौरान आनंद तिवारी, ऋषि चौहान, अभिषेक राठौर, प्रवीण सिंह, गणेश दुबे, विक्रांत चतुर्वेदी, तरुण त्रिपाठी, नीरज यादव, शांतनु यादव, अनुपम शुक्ला, सचिन दीक्षित, आयुष दीक्षित, बंटी दीक्षित, दीवान सिंह, दिलीप कश्यप, अमन मिश्रा, जितेंद्र शर्मा सहित भारतीय किसान यूनियन (किसान) के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
