लखनऊ।उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। कमिश्नर और आईजी को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची सौंपी जाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन कानूनी तौर पर एक्शन लेना शुरू कर देगा।
सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश
यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है।सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है।कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों की पहचान होते ही इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासनिक अमला
सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में आ गया है।सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन,पुलिस और खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुट गई हैं।डिटेंशन सेंटर के लिए उपयुक्त स्थानों की भी तलाश जारी है। घुसपैठियों की पहचान के लिए लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती वाले इलाकों का दौरा किया और नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच की।
घुसपैठियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश
इससे पहले सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।सीएम ने कहा कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू करे। सीएम ने कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों को स्थापित प्रक्रियाओं के बाद उनके मूल देशों में भेज दिया जाएगा।
दिल्ली की तर्ज पर बनेंगे डिटेंशन सेंटर
यूपी से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे।सीएम योगी के निर्देश के बाद कई कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विदेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही हैं।शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों,सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन,थाने आदि चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके।
डिटेंशन सेंटरों पर खाने-पीने और इलाज की भी सुविधा
दिल्ली में लगभग 18 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं,इनमें लगभग 1500 विदेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त में रखा गया है। इसमें अवैध रूप से सीमा पार करके आए बांग्लादेशी,रोहिंग्या और अफ्रीका के नागरिक हैं।बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवा लेने की वजह से उनका सत्यापन कराया जा रहा है।डिटेंशन सेंटरों पर खाने-पीने,इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी रहता है।एफआरआरओ (फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) के जरिए उनको वापस भेजने की प्रक्रिया की जाती है। तमाम राज्यों में पकड़े गए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ की मदद से वापस भेजा जाता है।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मानक संचालन प्रक्रिया भी सभी राज्यों को भेजी है,जिसके बाद अब यूपी में भी अन्य राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इनके प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। इसके अलावा पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी गृह विभाग को रोजाना देनी होगी।
