अब्दुल्ला अख़्तर
छिबरामऊ (कन्नौज)। नवीन मंडी समिति छिबरामऊ में चल रही अव्यवस्थाओं और स्टाफ की घोर लापरवाही की शिकायतों के बाद उप निदेशक कृषि (डीडीए) संजय कुमार सिंह कानपुर से अचानक मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। डीडीए के इस औचक दौरे से मंडी परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान पानी की किल्लत, बंद पड़े वाटर कूलर और व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यूअल में देरी जैसी कई बड़ी कमियां सामने आईं, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।
भीषण गर्मी के इस मौसम में मंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मंडी समिति में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 4 वाटर कूलर लगाए गए थे। लेकिन अधिकारियों और स्टाफ की घोर लापरवाही के कारण इनमें से 2 वाटर कूलर काफी लंबे समय से खराब पड़े हैं। डीडीए ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से इन्हें ठीक कराकर चालू करने के कड़े निर्देश दिए।
व्यापारियों द्वारा लंबे समय से लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर आ रही दिक्कतों की शिकायत की जा रही थी। मौके पर जांच करने पहुंचे डीडीए ने पाया कि इस कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे व्यापारियों को बेवजह परेशान होना पड़ रहा है।
इसके अलावा, मंडी में वाहनों के सुचारू आवागमन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखी। परिसर में गाड़ियां लोड खड़ी थीं, जिसके कारण वहां से निकलने वाले अन्य वाहनों और लोगों को भारी जाम और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
डीडीए ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा मंडी प्रशासन किसानों और व्यापारियों की सहूलियत के लिए है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। स्टाफ की कमी या लापरवाही के बहाने अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
मंडी समिति छिबरामऊ के सचिव और वहां के स्टाफ की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए डीडीए संजय कुमार सिंह ने सभी को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य के लिए सचेत किया, मंडी में स्टाफ की भारी कमी और अव्यवस्थाओं को तुरंत पटरी पर लाने के लिए डीडीए ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप फर्रुखाबाद और मोहम्मदाबाद मंडी के सचिवों को रिन्यूअल के समय में दो दिन छिबरामऊ नवीन मंडी समिति में बैठकर कार्य करने और व्यवस्था संभालने के सख्त आदेश दिए हैं, डीडीए ने साफ तौर पर कहा कि यदि आगामी दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन जैसी कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
