इटावा -उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलों पर10% ईंधन अधिभार जून माह से लगाई जाने की घोषणा पर व्यापारियों ने रोष व्यक्त करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है,इस संबंध में आज उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी नेताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र अधीक्षण अभियंता ऋषभदेव को सौंपा
व्यापारियों का आरोप है कि ईंधन अधिभार लगाने से पूर्व नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई है
जबकि बिजली के औद्योगिक व घरेलू बिलों में पूर्व में ही फिक्स चार्ज लगाए जा रहे है ऐसे में इस चार्ज का क्या मतलब है
वाणिज्य ( एल एम वी -2) बिलों में फिक्स चार्ज व मिनिमम चार्ज दोनों लगाए जाते हैं
घरेलू, वाणिज्य व औद्योगिक बिलों में 7.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ी जा रही है
नियामक आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष बिजली के उत्पादन व खर्चों की समीक्षा कर आम पब्लिक से सुनवाई करने के बाद बिजली की दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है इसलिए बीच सेशन में अनावश्यक रूप से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का कोई औचित्य नहीं है
अचानक की गई बढ़ोतरी से एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी तथा इसके प्रभाव से बढ़ाने वाली महंगाई से आम जनता प्रभावित होगी
अचानक कि गई बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश का उद्योग व व्यापार प्रभावित होगा हमारे यंहा के व्यापार लागत बढ़ने से नष्ट हो जाएगा
अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली के बिलों में की जा रही 10% की बढ़ोतरी को समाप्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार जाटव, सरदार मनदीप सिंह, हाजी अब्दुल मन्नान मंसूरी, उघोग मंच के जिला अध्यक्ष भारतेन्द्र नाथ भारद्वाज, संरक्षक हाजी शंहशाह वारसी, उघोग मंच के महामंत्री राहुल दीक्षित, लाइन पार शहर अध्यक्ष सुनील कुशवाहा,महिला प्रदेश मंत्री श्रीमती मंजू लता द्विवेदी, महिला व्यापार मंडल की जिला अध्यक्ष शकीला बेगम, युवा जिलाध्यक्ष रियाज अब्बासी, युवा शहर अध्यक्ष सोनू अग्रवाल,युवा महामंत्री अजीत कुमार , युवा जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव,सिकंदर वारसी , मीडिया प्रभारी इश्तायक कुरैशी , परिमित दीक्षित आदि मौजूद रहे।
