इटावा। संयुक्त प्रेस क्लब इटावा (उत्तर प्रदेश) के जिला कार्यकारिणी की बैठक संस्था के संरक्षक गणेश ज्ञानार्थी की अध्यक्षता में उनके प्रतिष्ठान ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के सभाकक्ष में हुई जिसमें जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं के समाधान के प्रति शासन एवं प्रशासन की उदासीनता को लेकर गंभीर चिंता भी जताई गई।
बैठक में नव गठित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का सबसे पहले माल्यार्पण से स्वागत कर बधाई दी गई। नव गठित कार्यकारिणी में गणेश ज्ञानार्थी, रणवीर सिंह भदौरिया, धर्मलाल चतुर्वेदी व राजेन्द्र यादव संरक्षक,
राजेन्द्र भसीन अध्यक्ष, सुधीर मिश्र महामंत्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अध्यक्ष अन्नू चौरसिया, संजय कुमार सिंह चौहान, मसूद तैमूरी, ओमरतन कश्यप उपाध्यक्ष, अतुल गुप्ता कोषाध्यक्ष, रघुवीर सिंह यादव, कमल मिश्रा संगठन मंत्री, नितेश प्रताप सिंह प्रचार मंत्री के अलावा संजीव शर्मा, राहुल तिवारी, मुनव्वर अली “अर्शी फोटोग्राफर”,वहाज अली “निहाल” सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा शाकिर अली को भरथना तथा संजीव राजपूत को इकदिल नगर का अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में आगामी तीस मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष में पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह करने का भी निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर संरक्षक गणेश ज्ञानार्थी ने समस्त कार्यकारिणी को बधाई देते हुए इस बात पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की कि सारे समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक ठीक रखने की चिंता करने वाले पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के प्रति शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता बहुत गंभीर और चिंतित करने वाली है।
संगठन के अध्यक्ष राजेन्द्र भसीन ने कहा कि समस्त पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त प्रेस क्लब इटावा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल गत 25 फरवरी को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, 19 मार्च को जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला को जिलाधिकारी कार्यालय, 27 मार्च को सदर विधायक सरिता भदौरिया को उनके आवास तथ 14 अप्रैल को सांसद इटावा जितेंद्र दोहरे को उनके आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपे थे। इन ज्ञापनों के द्वारा पत्रकारों/मीडिया कर्मियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर संयुक्त प्रेस क्लब इटावा उत्तर प्रदेश द्वारा मांग की गई थी कि-
कोरोना काल के समय बन्द हुई मान्यताप्राप्त पत्रकारों को रेल यात्रा में रियायत को पुनः बहाल किया जाए।
टोल प्लाजा पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल टैक्स से निःशुल्क आने जाने का प्रावधान हो।
पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और सुझाव हेतु गठित मान्यताप्राप्त पत्रकारों की जिला स्तरीय स्थायी समिति में वरिष्ठता क्रम के अनुसार सदस्यों को नामित कर निर्धारित समयांतराल पर बैठक बुलाई जाए।
पत्रकारों के सम्मान,सुरक्षा और उनकी पहचान को लेकर प्रशासन स्तर पर ऐसे जांच प्रावधान लागू किए जाएं जिससे वास्तविक पत्रकारों और अमान्य अराजक गतिविधियों वाले छद्मवेशी मीडियाकर्मियों की पहचान हो सके।
कई पत्रकार साथियों को अभी तक आयुष्मान कार्ड बनकर नहीं मिले हैं,जिन्हें सूचना विभाग के माध्यम से शीघ्र बनवाया जाए।
60 वर्ष से ऊपर के मान्यताप्राप्त पत्रकारों के शासन ने पेंशन योजना के फार्म भरवाए हैं,उन वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन शुरू कराने की अनुशंसा की जाए।
सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट सभी विभागों में दी जाए ताकि वहां जाने पर उन्हें किसी असम्मान और असुविधा का सामना न करना पड़े।
छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पत्रकारों/मीडियाकर्मियों की सुरक्षा एवं कवरेज सुविधाओं के साथ साथ उन्हें उनकी विशेष पारिवारिक जरूरतों के अनुसार शासन प्रशासन स्तर से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की व्यवस्था की जाए।
पत्रकारों के बैठने व बैठक करने के लिए कलेक्ट्रेट (कचहरी) प्रांगण में उचित स्थान/कक्ष की व्यवस्था की जाए तथा जरूरतमंद पत्रकारों को रहने के लिए आवास प्रदान किए जाएं
पत्रकारों/मीडियाकर्मियों का किसी स्तर पर उत्पीड़न होने के मामले की त्वरित न्यायिक अथवा विशेष एजेंसी से जांच कराकर उनके हितों की रक्षा की जाए।
उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से जुड़े उक्त सभी जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने पत्रकार प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि वे ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं के अनुरूप शासन एवं प्रशासन स्तर से कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य धरातल पर होता नजर नहीं आया है, यदि सबकी आवाज उठाने वाले पत्रकारों की ही यदि कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर और किसे न्याय मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
अंत में महामंत्री सुधीर मिश्र ने सभी का आभार व्यक्त किया।
