उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण और संविदा कर्मचारियों का आंदोलन, नियमितीकरण और प्रमुख मांगों को लेकर लखनऊ में हुंकार

इटावा उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित न्यायसंगत मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 15 से 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों का दर्द अब सड़कों पर उतर आया है। कर्मचारियों का यह स्पष्ट कहना है कि वे इतने वर्षों से अपनी आजीविका और परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं मिल पाया है।

जिला संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी कर्मचारी संघ के पत्र (दिनांक 28.09.2026) के माध्यम से शासन को यह चेताया गया है कि यदि कर्मचारियों की सुध नहीं ली गई, तो आंदोलन और तेज होगा। संघ के पदाधिकारियों जैसे नरेंद्र कुमार (महामंत्री) और पंकज कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष) के नेतृत्व में जारी इस पत्र में एड्स नियंत्रण कर्मचारियों के नियमितीकरण, अधिवर्षता आयु तक जॉब की सुरक्षा और ऑटोमैटिक रिन्यूअल की मांग मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों से लंबित 20 प्रतिशत अतिरिक्त मासिक पारिश्रमिक की फाइल का निस्तारण करने, एनएचएम की तर्ज पर ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का लाभ दिलाने, और पिछले 3 वर्षों के दौरान निकाले गए समस्त कर्मचारियों का पुनः समायोजन करने की पुरजोर मांग उठाई गई है।

कर्मचारियों की सूची में यह भी मांग रखी गई है कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एड्स नियंत्रण कर्मियों को प्रदेश सरकार की नियमित भर्तियों में अतिरिक्त अंक एवं 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाए। साथ ही, प्रदेश स्तर पर म्यूचुअल ट्रांसफर लागू करने, एचआईवी/एड्स से ग्रसित सेवाग्राहियों के लिए मासिक पेंशन का प्रावधान करने और सांयकाल 04 बजे के बाद किसी भी प्रकार की वर्चुअल मीटिंग, रिपोर्टिंग या कॉलिंग न करने के आदेश जारी करने की बात कही गई है। इन तमाम संवेदनशील और जनहित से जुड़ी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर 2026 से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें गीता सक्सेना, पूजा पोरवाल, अनिल चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए हैं।