इटावा कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रशासनिक अमले को कड़े लहजे में निर्देशित किया कि जनहित से जुड़ी किसी भी समस्या को लंबित न रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरियादियों को अपनी शिकायतों के लिए शासन तक न दौड़ना पड़े, बल्कि अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित करें। मंत्री ने जोर देकर कहा कि विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी स्वयं जनता तक पहुँचाएं ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी लाभ मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों की सूची और दवाओं की उपलब्धता के फ्लेक्स बाहर लगाने के निर्देश दिए, ताकि मरीज बिना किसी भ्रम के सीधे इलाज पा सकें।
भ्रष्टाचार के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति दोहराते हुए प्रभारी मंत्री ने डीपीआरओ बनवारी लाल के वायरल वीडियो मामले पर कहा कि संबंधित रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी गई है और जांच की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं, जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर उन्होंने तत्काल जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर तथ्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शराब घोटाले में अदालती फैसले पर टिप्पणी से बचते हुए उन्होंने केवल इतना कहा कि कोर्ट के निर्णय सर्वोपरि हैं। अंत में, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को न बुलाने के सपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने नसीहत दी कि समाजवादी पार्टी को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने खुद के कार्यकाल के इतिहास पर विचार करना चाहिए।
