अवैध रूप से बड़ाये गये लोड, ईंधन अधिभार, अघोषित बिजली कटौती आदि समाप्त करने की मांग को लेकर उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री उ प्र को संबोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा।

इटावा- आज इटावा जिला मुख्यालय पर उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश बरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष उघोग मंच भारतेन्द्र नाथ भारद्वाज के नेतृत्व में व्यापारीयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विभाग द्वारा व्यापारियों, उद्योगों एवं आम उपभोक्ताओं के उत्पीड़न तथा बिजली की बढ़ती दरों के निस्तारण हेतु पांच सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी इटावा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया

व्यापारी नेताओं ने कहा कि वर्तमान में बिजली विभाग द्वारा लगातार नए-नए नियम बनाकर उपभोक्ताओं का आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली की बढ़ती महंगाई के कारण उत्तर प्रदेश के उद्योग व व्यापार भारी कठनाई से जूझ रहे हैं

व्यापार मंडल ने मांग की कि

. बिजली मीटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि की वापसी की जाये

बिजली विभाग द्वारा 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए मीटर के दाम 750/- रुपये से बढ़ाकर सीधे 5300/- रुपये कर दिए गए हैं। यह वृद्धि पूरी तरह से अनुचित और आम जनता व छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ है। इस बढ़ी हुई राशि को तत्काल वापस लिया जाए।

उत्तर प्रदेश के लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का लोड बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस या सुनवाई के एकतरफा तरीके से बढ़ा दिया गया है। विभाग का यह तर्क गलत है, क्योंकि यदि कोई उपभोक्ता अधिक लोड इस्तेमाल करता है, तो विभाग उससे ‘डिमांड पेनल्टी’ (Demand Penalty) वसूलता है। यदि किसी उपभोक्ता को आवश्यकता होगी, तो वह स्वयं आवेदन कर लोड बढ़वाएगा। अतः इस प्रकार अवैध रूप से बढ़ाए गए 47 लाख उपभोक्ताओं के लोड को तुरंत पुराने स्तर पर बहाल किया जाए।

47 लाख उपभोक्ताओं का लोड एकतरफा बढ़ाने के साथ-साथ विभाग द्वारा नई दरों से अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी मांगी जा रही है। इसका अरबों रुपये का सीधा आर्थिक भार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस एकतरफा आर्थिक वसूली को तुरंत समाप्त करने के आदेश दिए जाएं।

उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों में ‘ईंधन अधिभार’ (Fuel Surcharge) के रूप में 10% अतिरिक्त राशि जोड़ी जा रही है। इससे हर वर्ग के उपभोक्ता का मासिक बजट बिगड़ गया है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इस 10% ईंधन अधिभार को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।

प्रदेश में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती की अनियमितता के कारण राज्य के उद्योग-धंधे और व्यापार पूरी तरह ठप हो रहे हैं। उत्पादन प्रभावित होने से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। अतः उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अघोषित बिजली कटौती को तुरंत बंद कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उत्तर प्रदेश का व्यापार और उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि बिजली विभाग के इस तानाशाही और दमनकारी रवैये को न रोका गया, तो प्रदेश का औद्योगिक विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा।

इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, हाजी हन्नान मंसूरी, महिला प्रदेश मंत्री श्रीमती मंजू लता द्विवेदी, संरक्षक हाजी शंहशाह वारसी,सीमा श्रीवास्तव, युवा जिला अध्यक्ष रियाज अब्बासी, लाइन पार शहर अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा, युवा शहर अध्यक्ष सोनू अग्रवाल , जिला सचिव सै लकी, युवा महामंत्री अजीत कुमार,युवा जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव,शेख नबाब, शहर उपाध्यक्ष दिलशाद पहलवान,धर्मेन्द्र प्रजापति, उघोग मंच के महामंत्री राहुल दीक्षित , युवा शहर उपाध्यक्ष हफीज खान, नवीन सब्जी मंडी अध्यक्ष ईबादुररहमान सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे।